काठमाडौं । जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) का अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले प्रस्तावित भूमि विधेयकलाई मधेशको भविष्यका लागि “खतराको घण्टी” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार, विधेयक पारित भए मधेशको कृषियोग्य भूमि मात्र होइन, यहाँको जलस्रोत, वातावरणीय सन्तुलन र क्षेत्रीय स्वायत्तता समेत दीर्घकालीन संकटमा पर्नेछ।
मधेश लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित भूमि विधेयक: ऐतिहासिक झेलहरूको पुनरावृत्ति विषयक गोष्ठीमा बोल्दै त्रिपाठीले भने,
चुरे क्षेत्रमा करिब एक लाख छत्तिस हजार अव्यवस्थित वसोवासी छन्। विधेयक पारित भए उनीहरू सबैलाई कानूनी अधिकार दिने प्रावधानले चुरेको भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ। यसले भूमिको संरचनात्मक ह्रास ल्याएर मधेशलाई स्थायी मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्ने खतरा बढाउँछ।
त्रिपाठीका अनुसार, यो विधेयक केवल कानूनी ढाँचा परिवर्तनको मामिला मात्र होइन, मधेशी समुदायको ऐतिहासिक अधिकार र भूमिसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयास हो। विधेयकले गैर-स्थानीय बसोबासलाई सहज बनाउने र स्थानीय जनताको अधिकार सीमित गर्ने संरचना निर्माण गर्दैछ, उनले थपे।
कार्यक्रममा उपस्थित भू-राजनीति विश्लेषक र वातावरण विज्ञहरूले पनि त्रिपाठीको चेतावनीलाई समर्थन गर्दै, अनियन्त्रित भूमि वितरणले दीर्घकालमा मधेशको कृषियोग्य क्षेत्र संकुचित बनाउने, चुरे क्षेत्रको जलस्रोत व्यवस्थापनमा असन्तुलन ल्याउने र मधेशको भौगोलिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो असर पार्ने टिप्पणी गरे।
मधेशकी नागरिक समाज नेतृ सरिता गिरीले भूमि विधेयकलाई मधेशी जनताको अधिकारमाथि भएको संरचनात्मक आक्रमणको संज्ञा दिँदै भनिन्,
यो विधेयक मधेशीहरूको ऐतिहासिक संघर्ष र बलिदानलाई बेवास्ता गर्दै, फेरि एकपटक केन्द्रको एकतर्फी हस्तक्षेपलाई वैधानिक स्वरूप दिन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।
त्रिपाठीले विधेयकविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान र सामूहिक प्रतिरोधको आह्वान गर्दै भने,
मधेशको भूमिसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानूनी निर्णयमा यहाँका जनताको सक्रिय सहभागिता र स्वीकृति अनिवार्य छ। यसबिना ल्याइने कुनै पनि नीति मधेशको अस्तित्व र भविष्यविरुद्धको षड्यन्त्र हो।
कार्यक्रमको सञ्चालन मधेश लाइब्रेरीका संयोजक अन्सु कुमारले गरेका थिए। सहभागीहरूले विधेयकको गहिरो अध्ययन र प्रभावकारिता मूल्याङ्कनसहित, मधेशको सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैकल्पिक नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सिरहा कानुन समाजका अध्यक्ष सन्तोष यादवले विधेयकलाई कानूनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण बताउँदै भने,
“यो विधेयकले संविधानले दिएको मौलिक हक र स्थानीय स्वायत्तताको मर्म उल्लङ्घन गर्छ। कानूनी रूपमा कमजोर र जनमतविपरीत बनेको यस विधेयकलाई बिना संशोधन पारित गरिए मधेशमा गहिरो असन्तोष पैदा हुनेछ।
विद्यार्थी जनमत संघका अध्यक्ष पोषण यादवले पनि विधेयकको विरोध जनाउँदै भने,
यो विधेयक मधेश र मधेशीहरूको भूमिगत अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो। स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमति विना ल्याइने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुँदैन। मधेशका जनताले यसलाई जनस्तरमा खारेज गर्ने र आवश्यक परे सडक संघर्ष गर्ने छ ।
यो विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको र निकट भविष्यमा छलफलका लागि पेश गरिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। तर युवा समाजसेवी अभास गुरु तथा मधेशका स्थानीय नेता, नागरिक समाज र विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् यदि आवाजलाई बेवास्ता गरियो भने यसले मधेशमा नयाँ असन्तोष र राजनीतिक तरंग ल्याउन सक्छ।
